ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਬਤ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਓਹੜ-ਪੁਹੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਉਂ ਉਂਜ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਥਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ, ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਖਿਲਾਫ ਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਦੇਸੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਇਹ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ, ਖਬਰਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਦੇਸੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾੜਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਸੇ ਤਾਂਘ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਇਮਦਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਵਰਕਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਵੋਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਭਾਈਵਾਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇ-ਆਸਾਂ ਵਿਚ ਵਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਥੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੂਤਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਰਦੇਸੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਉਲਟ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਮਾਮਲਾ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸਿਉਂ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਸ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਹੁਣ ਪਰਦੇਸੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਨਵੀਆਂ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੇਖਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਧੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫਬੰਦੀ ਕੀ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਰੋਏ ਕਦਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।