ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਤਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ, ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪਰੋਸਿਜਰ ਐਂਡ ਕੰਨਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜੈਨੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ, ਐੱਸ਼ਸੀæ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
__________________________________________
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਡਿਫਾਲਟਰ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ‘ਡਿਫਾਲਟਰ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੇ 2009 ਵਿਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਬਕਾਇਆ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਦਰਜਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।