ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸੋਹਲੇ’ ਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਓਮ ਲੌਜਿਕ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਰਚ-2015 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਟਵੀਟ, 14 ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ, 9 ਬਲਾਗਪੋਸਟ, 7 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 118 ਮਿਲੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ 47 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈæਡੀæ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਪੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈੱਲਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 181, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 1091, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ 1098 ਹੈੱਲਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈੱਲਪ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੌਚਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੌਚਕ ਲੇਖ ਛਾਪਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਰੀਅਰ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਲੇਖ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
___________________________________
ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2011, 4 ਅਪਰੈਲ, 2011 ਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਪੇਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।