ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੋ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਖ਼ਰਾਬੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਨæਆਰæਆਈਜ਼æ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾæ ਜੀæਐਸ਼ ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 2010 ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ।
________________________________
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਘੰਟੇ 15 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂæææ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰ ਘੰਟੇ 15 ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1æ31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੇਨੱਈ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (ਐਨæਸੀæਆਰæਬੀæ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 69æ7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 16,307 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 16,122 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 14,310 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12æ4, 12æ2 ਤੇ 10æ9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਚੇਨੱਈ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2214 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 21æ7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।
________________________________________
ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀæਸੀæ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀæਐਮæਓæ, ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐਸ਼ਡੀæਐਮæ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।