ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ‘ਟਰਫ ਕਲੱਬ’ (ਘੋੜ-ਦੌੜ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 171 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ‘ਰੇਸ ਕੋਰਸ’ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਘੋੜ-ਦੌੜ ਐਕਟ-2013’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀæਆਈæਡੀæਬੀæ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋੜ ਦੌੜ ਵਾਸਤੇ ‘ਰੇਸ ਕੋਰਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਫਰਵਰੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਦੋ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਈ, ਫਿਰ 16 ਜੂਨ ਤੇ ਹੁਣ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਸ ਵਿਚ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ, ਉਥੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰੈਸਤਰਾਂ, ਐਂਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ-ਪੱਟੀ ਦੁਆਲੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਬੁਕੀਜ਼) ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਦਮ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
_______________________________________
ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ 18,880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 29 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ 1,03,760 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੀ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰæਬੀæਆਈæ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਹੇਠੋਂ 13ਵੀਂ ਹੈ।