ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਦਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਹੀ 15 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਸਦਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ 2010 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿਚ ਲਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੈਮਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵੜੈਚ ਵਿਖੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਡਟਣਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਗਠਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕੇæਐਸ ਬਰਾੜ ‘ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਜ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।