ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਮਨ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਹੈ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਬਰੰਗ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ’ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 1æ8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਉਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਛਾਣਬੀਣ’ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵੜ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਵੇਦ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ’ (ਸੀæਜੇæਪੀæ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟੀਆ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਮਾਰਚ 2013 ‘ਚ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸਈਦਖਾਨ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਤਾ, ਜਾਵੇਦ ਆਨੰਦ, ਮਰਹੂਮ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਤਨਵੀਰ ਜਾਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਜੋ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1æ51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2007-2011 ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਲੈਟਰਹੈਡ ਜਾਅਲੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ 4æ6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਸਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2013 ਦਰਮਿਆਨ ਮਰਹੂਮ ਐਮæਪੀæ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਵਲੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 59 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। 26 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਠ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੀæਜੇæਪੀæ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੜ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਖੁਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਸੰਭਾਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਾਰਚ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਟਰੱਸਟ ਉਪਰ 2æ62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 1æ33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਬਰੰਗ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਲਬਰਗ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੀæਜੇæਪੀæ ਅਤੇ ਸਬਰੰਗ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਸੀæਜੇæਪੀæ ਅਤੇ ਸਬਰੰਗ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖ਼ਤ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ।
2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਖੀ ਤਫਤੀਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਬਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹੀ ਹਨ, ਮਹਿਜ਼ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਦਲੇ ਹਨ। 2004 ਵਿਚ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਟਾਰ ਗਵਾਹ ਜ਼ਹੀਰਾ ਸ਼ੇਖ ਸੀ। 2010 ਵਿਚ ਸੀæਪੀæਜੇæ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਇਸ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਗਵਾਹ ਸੀ। 2011 ਵਿਚ ਰਾਇਸ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਯਾਸਮੀਨ ਸ਼ੇਖ ਸੀ। ਨਰੋਦਾ ਗਾਮ ਅਤੇ ਪੈਂਧਰਵਾੜਾ ਜਨਤਕ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਕਸਾਵੇਬਾਜ਼ ਇਹੀ ਰਾਇਸ ਖ਼ਾਨ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਰਾਇਸ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਛ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਾਇਸ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਗੁੱਟ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ-ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਕਾਊ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਫਰੀ, ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ, ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ, ਤੁਲਸੀ ਪਰਜਾਪਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ‘ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ’ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਤਫਸੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਗਰੀਨਪੀਸ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਰੀਨਪੀਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਨ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ਼ ਆਰæ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਦੇ ਖਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਤਲਵਾੜ, ਗਰੀਨਪੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉਪਰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਆਦਿ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਸਾਲੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ’ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤਬਸਰੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਘੋਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਦਮਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਡਾਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।