ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1909 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2012 ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਧਾਰਾ-6 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂæਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਿਯਮ (ਰੂਲਜ਼) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਲੀਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ‘ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-2014’ ਤਿਆਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-2012 ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਕਾਸ ਸੁਧਾ ਬੰਗਲੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤਹਿਤ ਜੈਨੀਆਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਦੀ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੇਠ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
___________________________________
æææਤੇ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ‘ਚ ਧਾਰਾ 6 ਜੋੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਹੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।