ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਜਥੇਬੰਧਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾæ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾæ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ ਛੋਟੇਪੁਰ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਧਰ ‘ਆਪ’ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾæ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਐਨਾਨਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇਰਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਉਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਡਾæ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾæ ਗਾਂਧੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਗਰੁਪ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆ ਕੇ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਆਗੂ ਟੀਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਵਾਂਗ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।