ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀæਏæਸੀæ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨੇਰਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ 26 ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਬਣਾਏ। ਬੋਗਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇਕ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੌ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਹੈ।
_____________________________________________
ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ (ਆਈæਪੀæਪੀæਈæ) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਪੱਛੜੇ 2500 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 18 ਬਲਾਕ ਤੇ 1289 ਪਿੰਡ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।