ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਤਾਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੌੜੀ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਤਾਣੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। 2012 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਤਾਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਊਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਉਪਜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।