ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-97797-11201
ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਕਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ‘ਪੰਥਕ’ ਆਗੂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ, ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਘੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾæ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਡਾæ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਉਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਗਰਮਦਲੀਏ ਆਗੂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣਗੇ।’
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਇਹ ਸੀ- ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਉਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਘੜਨ ਲਈ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਸੰਵਾਦ, ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖਿੱਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਉਤੇ ਉਸਰੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੌਲਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸੰਸਾਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਕਨਫੈਡਰਲ ਵਿਧਾਨ (ਢਾਂਚੇ) ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਫੈਡਰਲ ਨਵ-ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।’
‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਵਿਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1973 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦਾ ਹੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਿਲਸਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ, ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।’ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਨਫੈਡਰਲ਼ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂæਐਨæਓæ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬੁਤਰਸ-ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 11 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਂਗਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਪੈਰੇ ਹਨ, ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠੂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਰਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਯੂæਐਨæਓæ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦੀ, ਗ਼ੁਲਾਮ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ।’
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਤਰਸ-ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖ਼ਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ’ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜੁਰਅਤ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।