ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਧੜ ਦੀ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਕਰੜੀ ਸ਼ਜਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਬੋਚ ਕੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਧਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 20-20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਤੇ ਅੱਸੀ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ 20+8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੁਲਦੀ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਾਓ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨੂੰ ਠੰਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਧੁੰਦਲਕਾ: ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਸੰਖਿਆ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਜਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹਥੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਧੁੰਦਲਕਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਐਮ ਐਲ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਹ ਰੇਤੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਸ-ਦਸ ਮੀਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਣਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਵੇਖੀਏ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਗਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਜਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗਤਾ ਪੌਣੇ ਛੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 32 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 28æ39 ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲਗ ਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤਰਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਲੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਹਾਰ ਰੰਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੰਡਦੇ, ਝਿਊਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੇਖਾ ਗੈਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮਾਰਕਸੀ ਕਮੀਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਤਬਕਾ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਜੇ ਮਾਰਕਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੌਪਲਰ ਤੇ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਉਤੇ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਿਕਾ: ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ
ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਕਿਤਨੀ ਨਾਜ਼ਾਂ ਥੀ
ਵੁਹ ਪਹਿਲੀ ਈਂਟ ਜੋ ਰੱਖੀ ਗਈ ਦੀਵਾਰ ਕੇ ਨੀਚੇ।
ਚਮਕਤਾ ਹੈ ਦਮਕਤਾ ਹੈ ਝਲਕਤਾ ਹੈ ਛਲਕਤਾ ਹੈ
ਯੇਹ ਤਿੱਲ ਹੈ ਯਾ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਰੁਖਸਾਰ ਕੇ ਨੀਚੇ।