ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2011 ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਐਸ਼ਈæਸੀæਸੀæ 2011 ਪਹਿਲੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰਹਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 640 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ 23æ52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ 24æ39 ਕਰੋੜ ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17æ91 ਕਰੋੜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10æ69 ਕਰੋੜ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2æ37 ਕਰੋੜ (13æ25 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ 21æ53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 3æ86 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਐਸ਼ਸੀæ/ਐਸ਼ਟੀæ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1932 ਵਿਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4æ6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9æ16 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ (51æ14 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ (30æ10 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। 4æ08 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ 6æ68 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 68æ96 ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਸੂਚੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 36æ74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 28æ45 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 25æ55 ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 23æ97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 98æ79 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ 96æ59, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 93æ91 ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ 90æ36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
___________________________________
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 31æ86% ਆਬਾਦੀ ਕੋਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 31æ86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਉਪਰ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1931 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ 2æ77 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 1,68,60,394 ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 53,71,378 ਲੋਕ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਇਸ 31æ86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ 9æ87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ 17æ30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ 58æ93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਛੇਵੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 32,68,562 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 36æ74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 12,00,764 ਪਰਿਵਾਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
____________________________________________
ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ‘ਸੂਟ ਬੂਟ ਕੀ ਸਰਕਾਰ’ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਿਚ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।