ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਦਿਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਨੰਤਰ ਬੈਕਿੰਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਕੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹਲਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਸਡਟੀਰੀਅਲ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ (ਕਰਿੱਡ) ਦੇ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾæ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਰੂਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਸ਼ਲ ਪੈਨੀਟ੍ਰੈਸਨ ਇੰਨ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾæ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਣਸ ਵਿਚ ਕਾਟ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਿਣਸ ਦੇ ਪੈਸੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਵਾਸਤੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਜ਼ ਉਤੇ ਰਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾæ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖਾਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਧੀ ਵੇਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਬੰਧੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਸ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਧਾ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।