ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਸ ਇਕਜੁੱਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਇਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਐਨæਡੀæਪੀæਐਸ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 26658 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 63 ਫੀਸਦ ਭਾਵ 16821 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 31 ਹੈ ਪਰ ਚਲਦੇ 21 ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਮਾਝੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਸਮੈਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 40 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
______________________________
ਸ਼ਰਾਬ ਸਹਾਰੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ!
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 4680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2015-16 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 5100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 2æ77 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹਰ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਮਾਈ, ਭਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 13 ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੁਣੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਆਮ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕੇ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਸੌ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 107 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੈ।