ਗਰੀਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨ (ਗਰੀਸ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 61% ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਈæਐਮæਐਫ਼ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਵਾਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਗਰ ਮੌਕਾ ਸੀ।
25 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਰਿਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸੀਰਿਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈæਐਮæਐਫ਼ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਕਤੀ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੱਕੜੀ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਸ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੱਕੜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਰ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪੈਸਾ (254 ਅਰਬ ਯੂਰੋ) ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ 92-93% ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਦਿਆਂ ਗਰੀਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਤੀ ਵਸੀਲੇ ਨਿਚੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। 80% ਕਰਜ਼ਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਈæਐਮæਐਫ਼ ਦਾ ਹੈ। 30 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਆਈæਐਮæਐਫ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 1æ8 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ (ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 19 ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ ਹੈ) ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਆਈæਐਫ਼ਐਫ਼ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 500 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸਥਿਰਤਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ 30 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਮਤ ਨਗਦੀ ਹੀ ਕਢਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰਿਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ (ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ “ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀਆਂ” ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਕੇ ‘ਬਰਿਕਸ’ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 2014 ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪਰਲੋ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ 2010 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੀæਡੀæਪੀæ ਦਾ 126æ8% (299æ5 ਅਰਬ ਯੂਰੋ) ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 176% (323 ਅਰਬ ਯੂਰੋ) ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 741 ਯੂਰੋ ਤੋਂ 580 ਯੂਰੋ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 130000 ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪੀਐਚæਡੀæ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਔਰਤਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਕੜੀ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਰੀਸ ਇਸ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਹੈ।
ਗਰੀਸ ਜੂਨ 2000 ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2001 ਤੋਂ ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 80æ6% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਹਿਜ਼ 16% ਅਤੇ 3æ4% ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦੌਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਈ।
1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ‘ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ’, ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ 2001-07 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਜੀæਡੀæਪੀæ (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਵਧ ਕੇ 4æ11% ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਜੋ 1980-90 ਅਤੇ 1991-2000 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0æ7% ਅਤੇ 2æ36% ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰੀਸ ਉਪਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੱਦੋਂ ਟੱਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2007-08 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਗਰੀਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ। 2008-11 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜੀæਡੀæਪੀæ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ -3æ825% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜੋ 2012 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ -7æ0% ਹੋ ਗਈ। 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ -3æ9% ਰਹੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਕੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਜੀæਡੀæਪੀæ ਦਾ 12æ2% ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2014 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 65% ਤਕ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਤੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਗਰੀਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਏਜੰਸੀ ਯੂਰੋਸਟੈਟ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੀæਡੀæਪੀæ ਦਾ 126æ8% ਸੀ ਜੋ 2010 ਵਿਚ 176% ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ‘ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਸ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਲੰਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 2030 ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ “ਅਸਹਿ ਕਰਜ਼ੇ” ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਤਿੱਕੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉਭਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਸੀਰਿਜ਼ਾ’ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਸੀਰਿਜ਼ਾ’ ਨੂੰ 36æ3% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 300 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 149 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸੀਰਿਜ਼ਾ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਬਣੇ। ਸੀਰਿਜ਼ਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰਿਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਹਿਜ਼ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ‘ਬੇਲਆਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵਧਾਉਣ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਾਸੇ ਧਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਸ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੀਰਿਜ਼ਾ ਦੀ ‘ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਜਬੂਰੀ’ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮੱਧ-ਮਾਰਗੀ ਖੱਬੀਆਂ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੀਰਿਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਕੜੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਗੇ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਰੀਸ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਕੱਢ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਗਰੀਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਰਿਜ਼ਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਨਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਚੌਖਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਰੀਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ‘ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਯੂਰੋ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਰੰਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰਿਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।