ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 1984 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ‘ਦੰਗੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੋ ਪਏ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਸਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਤੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ) ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 193 ਤੇ 195 ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।