ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸੈਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਐਲ਼ਕੇæ ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁੜ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਖ਼ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕੇ।
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀæਪੀæਆਈæ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੀæਪੀæਆਈæ (ਐਮ) ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਗੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਕਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਗਏ। ਲਗਪਗ 19 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਮਿਲਗੋਭਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕੀ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਟੰਕੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, 1980 ਵਿਚ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ
ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
___________________________________________
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਭਾਵ 17 ਜਨਵਰੀ 1977 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 3æ5-3æ5 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 8 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੋਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
____________________________________________
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਥੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।