ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਨਾਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਖਾਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜ਼ਨ 2022 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ, ਸਭ ਲਈ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿਆਰਾਂ ਕੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੈਟਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ 2016-17 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 147 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 66 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਈ ਨਵੀਂ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਵਿਚ ਛੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 72 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
_________________________________________
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ ਫਰਜ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇ ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
______________________________________________
ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ
ਧੂਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਲਣ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।