ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਿਹੜੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ 12 ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 13 ਸਮਰਾਟ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 20 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ 40 ਨੂੰ 2016-17 ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਕੀ 40 ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਲਈ ‘ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤੇ ‘ਸਭ ਲਈ ਮਕਾਨ’ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ 476 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
__________________________________
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗੱਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 17 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈæਆਈæਐੱਮæ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।