-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਤੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਬੈਠਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਬਣਨ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਪੱਟੀ ਰਟਣ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਗੈਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਢਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਪਛਾਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ‘ਸਾਹਿਬ ਚਾਲੀਸਾਂ’ ਰਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਕਚਿਆਣ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਡਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਲੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਏ ਉਸ ਸੌਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਗਜ਼-ਪੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਤੋਪਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹੋ ਉਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ‘ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ’ ਆਖ ਕੇ ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੱਬਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾ ਚਰਚਿਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹਿੰਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਸਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ।
ਐਨਰਾਨ ਦੇ ਡਾਭੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਐਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤ੍ਰਹਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਰੁਕ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਨਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਗਾ ਪੂਜਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਐਨਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰਾਡੀਏ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਕੈਂਡਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਰਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਥ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਫਸੇ ਨੇ ਫਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀ ਧਾੜ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਏ। ਕਰੀਬ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜਰਮਨ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬਦਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਏਥੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦਸ ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੇ ਕੂਪਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪੜਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਇਰਾਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕੂਪਨ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਦਿਨ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਨੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਨਿਲ ਮਥਰਾਨੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਿ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਤੇਲ ਦੇ ਕੂਪਨ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਭ ਲਈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੰਡੇ-ਵੰਡਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਗਤ ਦਾ ਯਾਰ-ਬੇਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਏਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਸ ਉਤੇ ਲਾਈ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨੇੜੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਜ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਟਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਓਸੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਤੇਲ ਬਦਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹੋ ਪੁੱਤਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਮਾਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਮਾਣਯੋਗ’ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਬਦਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਿਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਠੱਪ ਹੋਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਚੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇ ਢਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਔਖੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੇਧ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਵੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ਕ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਿਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਠੱਪੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਿਰਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਨੀ-ਦੋਹਤੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਪਏ ਤੋਤੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਏਡੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ‘ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ’ ਦੀ ਦਸ ਵਾਰੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਠੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ।