ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਨਾਏ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੰਸਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਐਨæਡੀæਏæ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਏ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਚਨਚੇਤੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ‘ਪੰਥਕ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।