ਵੈਨਕੂਵਰ: ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ-51 ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਮਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲੀਜ਼ਾ ਰੈਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾæ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਦੀ ਵੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕਿਓਰਟੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀæਏæਟੀæਐਸ਼ਏæ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।।ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਟਿੰਮ ਉਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀæਏæਟੀæਐਸ਼ਏæ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਕਿਓਰਟੀ ਚੈੱਕ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
_______________________________________________________
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ
ਸਿਡਨੀ: ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸੱਦਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕਰੜੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਨਾ ਮੁੜਨਯੋਗ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਪੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ‘ਲੌਂਗ ਸਟੇਅ ਵੀਜ਼ਾ ਫੌਰ ਪੇਅਰੈਂਟਸ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
________________________________________________________
ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੜਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸੋਫ਼ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।