ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਧਰ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਥੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੇਂਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫਦ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 78 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ 78 ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ।