ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਪੰਥਕ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
__________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਮੰਗਿਆ ਬੋਨਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀਹ ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਹੋਣ ਉਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਜਦਕਿ ਕਪਾਹ ਉਤੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਕੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾæ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀਹ ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਉਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੀਂਹ 40 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।