ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ (ਕੈਗ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ ਦੇ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ਵਿਚ ‘ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ’ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਗ ਨੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ 2013-14 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 11æ69 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚ 10æ39 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ 2013-14 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 9æ55 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ।
ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 53252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ 2013-14 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 78669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 64 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਪਰ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 134æ85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 132 ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਦੀਆਂ 139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 161 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ, ਗੁਡਜ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7æ18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17æ64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਰ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ 6æ5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ 58 ਵਿਲਖਾਂ ਵਿਚ 2æ53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਫੀਸ ਘੱਟ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗਰੇਨਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਿਗਮ 413æ86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 267æ86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ 43æ27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 10æ97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 3æ3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਚੁੱਕੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
____________________________________
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਨਿਘਰੀ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਿਘਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਨ।