ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਕੁਹਜ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਭੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਤਾੜੇ ਵਰਗ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਂਡ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੋਲ ਚੁਕੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਜੈਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਘੋਚਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਉਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲੂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਭੜਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਾਂ-ਪਾਸਕੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਥਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ! ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖ/ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਜੀਠੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਮਹੀਨ ਅਤੇ ਅਦਿਖ ਹਿੰਸਾ ਮਜੀਠੀਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ‘ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਝਲਕਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੂਤੀ, ਛੇਹਰਟਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਰ-ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤ ਅੱਜ ਪੀੜ ਪੀੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖਾੜਕੂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਆਗੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।æææਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਲ ਹੁਣ ਖਿਲਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਨਿਰੋਲ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ/ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਖੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਛੇਹਰਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਉਪਰੋਥਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮਾੜੇ-ਧੀੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਘਾਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਨ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬੱਧਾ-ਰੁੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਨਫੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੁਰਛੇ ਆਗੂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕਾਂਡ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਤੋੜ ਲੱਭਦੇ ਹਨ; ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ‘ਸ਼ਿੰਦੇ’ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ!