ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਡੀæਏæ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਡੀæਏæ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਜੀæਪੀæ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਉਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8800 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 7500 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 65 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ 2012-13 ਤੇ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 38 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰæਬੀæਆਈæ) ਕੋਲੋਂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋੜ੍ਹ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਜੈਤੋ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਡਾਲ ਚੰਦ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007-08 ਤੇ ਸਾਲ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2009-10 ਦੌਰਾਨ 29 ਦਿਨ, 2010-11 ਦੌਰਾਨ 14 ਦਿਨ ਤੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 25 ਦਿਨ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 140 ਦਿਨ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 95 ਦਿਨ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 45 ਦਿਨ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰੇਕ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ (ਕੁੱਲ 138 ਦਿਨ) ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਿਨ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 20 ਦਿਨ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਉਪਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
______________________________
ਏæਸੀæਪੀæ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਏæਸੀæਪੀæ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਵੈ-ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ 14 ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 4-9-14 ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਕੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏæਸੀæਪੀæ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।