ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1æ63 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ 6æ71 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰੈਸਟ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1980 ਤਹਿਤ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1æ63 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3382 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 1æ63 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜੰਗਲਾਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ (ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014) ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,523 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 716 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ 110 ਬਲਾਕ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 23 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ-2014 ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 6æ7 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਡਾæ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ 17 ਲੱਖ ਟਨ ਕਚਰਾ ਸਾੜਨਾ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
___________________________________
ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰੇਕ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੂਨ 2012 ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁੱਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਪੀæਆਈæਡੀæਬੀæ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਕਰੋੜ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
_____________________________________
ਹਰਮਿਸਰਤ ਦਾ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਵਾਲਾ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ’ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ਬਣੀ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।