‘ਦਹਿਸ਼ਤੀ’ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਫਾਲ ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚੰਦੇਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਰਾਓਲੌਂਗ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਵਲੋਂ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਡੋਗਰਾ-6 ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 18 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜਿਆਂ- ਉਲਫ਼ਾ (ਆਈ), ਕਾਮਤਾਪੁਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਖਪਲਾਂਗ) ਅਤੇ ਐਨæਡੀæਐਫ਼ਬੀæ (ਸੌਂਗਬਜੀਤ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾਬਦਲੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ: ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰ-ਜੋੜ ਕੇ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ, ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਖੁਫ਼ੀਆਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਰੋਣਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਦਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਖੌਤੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧੁਸ ਅਵਾਮੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲ ਦੇਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਲਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਖ਼ੂਨੀ ਖੇਡ ਦਰਕਾਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਹਾਈਪਰ-ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਐਨæਐਸ਼ਸੀæਐਨæ-ਖਪਲਾਂਗ) ਧੜੇ ਨਾਲ 14 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਗਏ? ਕੀ ਐਨæਐਸ਼ਸੀæਐਨæ, ਉਲਫ਼ਾ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਗੋਲੀਬੰਦੀ, ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੇ ਦੋਇਮ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ-ਦਰ-ਮੀਟਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਉਪਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਉਥੇ ਦੇ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਧੜੇ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਨੀਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਹੀ ਉਭਰਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰੀ ਲੋਕ 1949 ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਬਰੀ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਮੰਗ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1956 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 1972 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੂਰਨ ਸੂਬਾ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 1949 ਤੋਂ ਹੀ ਉਥੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 1942 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ (ਜੋ 15 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਅਸਾਮ ਐਂਡ ਮਨੀਪੁਰ) ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ 1958 ਦੇ ਰੂਪ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀæਬੀæ ਪੰਤ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 1958 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। æææ।” ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਹਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਕੂੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ’ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ, ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਹੈ। ਉਹ ‘ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ’ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵੀ ਮਾਰਨ, ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ਼ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰਪਟ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੁਰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਵਲੋਂ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਅਡੋਲ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2000 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਉਪਰ 10 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਇੰਤਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਗ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪੋਸਟ-ਕਾਰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਅਲਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 25000 ਕਾਰਡ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਡਾਕਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਐਨੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 3500 ਕਾਰਡ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਅਫ਼ਸਪਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਬ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮæਏæ ਧਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਲਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬੇਥਾਹ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 20 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੱਕੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ (ਦਰਅਸਲ ਜਾਬਰ ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤ) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ; ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕੀਦਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’, ਪਰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ੌਅ ਸਟੇਟ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਤੋਂ ਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਥੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ। ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੜਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਸੇ ਮੌਜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।