ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਹੋਰ ਭੜਕ ਉਠੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੜਪਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਆਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਉਂਜ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਗਈ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਊਸ਼ਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੁਆਲਨਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 5 ਵਾਰ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਾ ਇਕ ਹਫਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਥੰਮ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਉਂਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਖੂਬ ਡੰਡੇ ਵਰ੍ਹਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੀੜਤਾਂ ਸਾਧਨਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲਚਕਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2009 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 15,847 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 18,233 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ 18,359 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 19,348 ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ 20,737 ਮਾਸੂਮ ਹਵਸ ਦੇ ਭੇੜੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 22,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਢਾਈ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੁਲਬਰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਰਧਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪਿਛੋਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੜੋਦਰਾ ਨੇੜੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਢਾਈ ਸਾਲਾ ਭਾਣਜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। _____________________________________ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ‘ਦੇਸਵਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼’ ਮਖੌਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਇਉਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ-ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ‘ਠੀਕ ਹੈ’ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। _________________________________ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏæਐਨæਆਈæ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਫ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਏæਐਨæਆਈæ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।