ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸੇ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਬਹੁਤ ਉਚੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਕਹਿਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ
ਫੋਨ:91-78383-63555
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ‘ਜਾਇਜ਼’ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਬੇੜੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇæ ਸੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਰਤਾ ਕੁ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਖਿਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਤਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੱਟਣਗੇ ਵੀ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਘਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ 60 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਡਿਸਕੋਥਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ?
ਜੈਸਿਕਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਿਯਾਦਰਸ਼ਨੀ ਮੱਟੂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੈਸਿਕਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪਿਉ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮੰਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗ ਅਕਸਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਰੁਚਿਕਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਐਸ਼ਪੀæਐਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਠੌਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਉਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕੇਸ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਸਿਫ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਛੇਹਰਟਾ ਵਿਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੌਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 26æ4 ਫੀ ਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ! ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ? ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੁੱਬਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਮੂੰਹ ਲਕੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਲਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਮੁਖੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਸੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਈਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
__________________________________________
ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਦੀ ਅਵਾਜ਼?
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਪ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ; ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ! ਖੈਰਲਾਂਜੀ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਸੀ।
ਇਹ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।æææਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।æææਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ-ਉਸ ਦੇ ਜਨਣ ਅੰਗ ‘ਚ ਪੱਥਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਸੀ! ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।