ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਵਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ (16 ਜਨਵਰੀ 2015) ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਾਰਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਪੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਪੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਤਨਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵੱਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ 83 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਸੋਧ ਕੇ ਕੁੱਲ 78 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1987 ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਤ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਤੇ ‘ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ’ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
______________________________
ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਹਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਅ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਿ ਸਟੇਅ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਉਪਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਉਪਰ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।