ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਅਫਸਰ ਦਿੱਲੀ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਦੋ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬ੍ਰਾਂਚ (ਏæਸੀæਬੀæ) ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ਾਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਏæਸੀæਬੀæ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।