ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੈਅੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1æ24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਕੀਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਜਨਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚੋਂ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
________________________________________________
ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ
ਜਲੰਧਰ: ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
________________________________________
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੈਅੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ 25,536 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 9900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ 1æ4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 2æ6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਿਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਪਏ ਹਨ।