ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 130 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀæਆਰæ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 20 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਦਰਜਾ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੀæਆਰæ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀæਡੀæਪੀæਓਜ਼æ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 9 ਸੀæਡੀæਪੀæਓਜ਼æ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ 18 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੱਠ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ, ਪ੍ਰਦਸ਼ੂਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਕ, ਇਲੈਕਟੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਇਕ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਖੰਨਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 21 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀæਆਰæ ਜਾਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਪਾਹੀ, ਹੌਲਦਾਰ, ਏæਐਸ਼ਆਈæ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀæਪੀæਐਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਤੇ ਪੀæਪੀæਐਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀæਆਰæ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਈæਟੀæਓæ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜ, ਡੀæਪੀæਆਈæ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ, ਹੋਮਿਉਪੈਥੀ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ, ਹਾਊਸ ਫੈਡ ਦੇ ਦੋ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
______________________________________________
ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਿਆ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 130 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਤ, ਮਾਲੀਆ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਦਾਰਦ ਹੈ। ਕਈ ਆਈæਏæਐਸ਼, ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।