ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਹਦੇ ਲਈ?

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ:91-94634-74342
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਚੋਖੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ: 1757 ਦੀ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ-ਜਗਤ ਸੇਠ-ਓਮੀ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ 1840ਵਿਆਂ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਏ, ਸਥਾਨਕ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਬੀਰਤਾਪੂਰਨ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ‘ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ’ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਨੇ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ‘ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜ ਉਦ-ਦੌਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰਲੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਲਤਨਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਪਲਾਸੀ ਯੁੱਧ’ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਸਚਾਈ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀਂ ਕਿ ਮੀਰ ਜਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘਾਂ-ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਖੌਟਿਆਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਗਿਰਗਟੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਬਸਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੈਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਸੀæਪੀæਐੱਮæ-ਸੀæਪੀæਆਈæ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਐੱਫ਼ਡੀæਆਈæ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਿਰਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮੁੱਚੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਪਹਿਲੂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ‘ਵੋਟਿੰਗ’ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਐੱਫ਼ਡੀæਆਈæ (ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਯੂæਪੀæਏæ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ-ਚਿਦੰਬਰਮ-ਮੌਂਟੇਕ ਤਿੱਕੜੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੀਲੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਟੈਸਕੋ, ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਕੇਅਰਫੋਰ ਵਰਗੀਆਂ 6 ਧੜਵੈਲ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪੂਰੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂæਪੀæਏæ ਦੇ ਵੋਟ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ (ਪੱਖ ‘ਚ 282 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 224) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਐੱਫ਼ਡੀæਆਈæ ਬਾਰੇ ‘ਬਹਿਸ’ ਉਸੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਾਬ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੰਤਰ 122 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ æ0001 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਤੰਤਰ ਸਵਾ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਵਾਇਦ ‘ਚ ਅਵਾਮ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ (ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗ੍ਰੋਥ) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ।
ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲਗਾਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 545 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਭਾਵ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ‘ਨੁਮਾਇੰਦੇ’ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਧੀ ਹਨ ਜਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ‘ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ’ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਹੈ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ 28, 650 ਟੱਬਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ 19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੀਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 110 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਕੜੀ ਬੈਠੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 6 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 9 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਮਨਰੇਗਾ (ਸਾਲ ਵਿਚ ਟੱਬਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ) ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। 42 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ 77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਹਿਜ਼ 20 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ! ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ‘ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇ’ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦੀ ਜਾਬ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਿੱਖੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਹਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ, ਬਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਹੈ (ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ)। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟ ਦੀ ਇਹ ‘ਖੁੱਲ੍ਹ’ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਦਾ ਯੱਭ ਵੀ ਨਬੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕੌਮੀ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਬੋਰਡ (ਐੱਨæਆਈæਬੀæ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਲਾਲ ਮੰਡਲੀ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੈ-ਦੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਓੜਕ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ ਸੀ ਆਈ) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੀæਸੀæਆਈæ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਰੋਕ-ਟੋਕ ਸਿੱਧੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਸਲਨ, ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੁਲ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸੰਨ 2013-17 ਲਈ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 56 ਲੱਖ 14,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੜੀਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਲੰਘੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਉਸ ਸਨਅਤ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੇਥਾਹ ਜਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੌਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ‘ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ ਨੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮਾਜੀ ਪਾੜੇ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਬਨਾਉਟੀ ਮੁਲੰਮੇ ਨਾਲ ਢਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈæਏæਐੱਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ) ਈæਏæਐੱਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇੰਞ ਕੱਢਿਆ ਹੈ: “ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੋਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।”