ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।
ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1993 ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਗੂਫ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਚੇਨਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2005 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਟੌਹਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸ 29 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਪੰਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਸੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁਣ 32 ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਉਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਵੈਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਿਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੰਚ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੱਥ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।