ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਟੈਂਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੰਭ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਫੈਰੀਜ਼ਵ੍ਹੀਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4æ47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਟੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਟੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਲੱਖ, 25 ਲੱਖ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇæਕੇæ ਯਾਦਵ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਨ। ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।