ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਹੱਕਾਂ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ, ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਉਧਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਢਿੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ‘ਦਾਦਾਗਿਰੀ’ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਤੁਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਏæਸੀæਬੀæ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ।
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ, 14 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 100 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ਼ 70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।