ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਖਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਸ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ-ਰਣਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ-ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ/ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੇਸਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੱਬਵੀਂ ਜੀਭੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਠਿਆ ਲੋਕ-ਉਭਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਉਭਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਰੋਆ ਮੋੜ ਕੱਟੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।