ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਰ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖੰਡ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੈੱਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ 13 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਠਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਉਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੰਡ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ 985 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ ਉਪਜਾਊ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ, ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਆਤਮਦਾਹ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
_____________________________________________
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਸ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਮਿਤੀ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨਖ਼ਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਬਾਂ ਹੋਰ ਹਲਕੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
________________________________________________
ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 1æ13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਉਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਪਤ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 328 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ।
_____________________________________________
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਬਾਦਲ
ਤਲਵਾੜਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
___________________________________________
ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਕੈਰੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਜੀਆਂ- ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਕੈਰੋਂ ਪਨਗਰੇਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੱਫੜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੈਰੋਂ (ਦੋਹਾਂ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
_______________________________________________
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ‘ਗੱਪਾਂ’ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਕਦੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ‘ਗੱਪੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗੱਪ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿਚ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।