ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਰੂਟਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 150 ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰੂਟ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ 50 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2885 ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਮਿਟ ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ 27 ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਮੇਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 3543 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2885 ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ 558 ਵਾਧੂ ਬੱਸਾਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 295 ਹੈ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਨੰਬਰ 464 ਤੋਂ 759 ਉਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। 144 ਪਰਮਿਟ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਤੇ ਡਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 141 ਪਰਮਿਟ 65 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 147 ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 76 ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਮੋਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਉਘੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 71 ਪਰਮਿਟ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹਨ।
__________________________________________
ਪਰਮਿਟ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3543 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 2885 ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ 558 ਵਾਧੂ ਬੱਸਾਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 3æ03 ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਬੱਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।