ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਹੀ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2012 ਵਿਚ 343 , 2013 ਵਿਚ 319 ਤੇ 2014 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 271 ਰਹਿ ਗਈ, 2015 ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 59 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 996 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 623 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 373 ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰæਟੀæਆਈæ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕਿੱਤਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4-ਬੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਬਜਟ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ। ਐਨæਆਰæਆਈæ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਨæਆਰæਆਈਜ਼æ ਐਕਟ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ 1,50,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਐਸ਼ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੋ ਕਿ ਏæਡੀæਜੀæਪੀæ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, 1,60,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
____________________________________________
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨੇੜਿਉਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
__________________________________________________
ਐਨæਆਰæਆਈæ ਥਾਣੇ ਵੀ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਥਾਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਜਾਪ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੇਠ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਪਟਵਾਰ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਘ-1 ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪਟਵਾਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 66264 (ਮੋਗਾ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਘ-1) 24 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਲਕਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।