ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 19 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਦਕਿ 16 ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਉਤੇ 7æ12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 6æ05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 5æ74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 4æ37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ 2007-12 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 13æ52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 5æ66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ ਸਾਲ 2014-15 ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਭੱਤੇ 32æ36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 1æ76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 2æ08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ 2æ17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ 2æ77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਉਤੇ 2æ11 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ 2æ26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ 1æ36 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚ 7æ05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਬੋਝ ਹਨ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।