ਬਠਿੰਡਾ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਖਾਤਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਦਿ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਫਰੈਸਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਦਿ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਹਿਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਹੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤੈਅ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 750 ਰੁਪਏ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ 750 ਰੁਪਏ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਕਟੇਲ ਦੇ 575 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1050 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਯੂæਪੀæਏæ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਫਰੈਸਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਤੇ ਸਨੈਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ 200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਟੀ ਦੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਚ ਤੇ ਡਿਨਰ ਦੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 750 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਯੂæਪੀæਏæ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਕਲਚਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।