ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀæਐਨæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 90% ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਚਰਚਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ‘ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਰਤਾ ਕੁ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਮਲਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਡਾæ ਜੀæਐਨæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਸਮੇਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਡਾæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਸੰਤਾ ਨੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਜੋ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਉਪਰ ਹੈ; ਉਹ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਕਾਰਾ ਹੈ), ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਅਗਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰੋæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਰੱਖਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਸੀ?
ਸਤੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਰੈਡ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ Ḕਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂḔ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹਾਂ (ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਨਾਮ) ਵਲੋਂ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰੂਦੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। (ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ)। ਕਾਤਲ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਸਾੜੇ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ। ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੀਲਾ ਆਰਮੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲੇ ਜੋ ਸੀæਪੀæਆਈæ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ Ḕਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾḔ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
2010 ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਡਾæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਢੋਂਗ ਰਚਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਬੇਨਾਮ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂæਏæਪੀæਏæ) ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਿਲ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀæਪੀæਆਈæ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈæææਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਪਲḔਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੀਲਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।”
ਡਾæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋ
ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੜਕ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ- ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੋ, 12 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 50 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਹੇਰੀ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਸਨ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਾਂ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਹਾਸ ਬਵਾਚੇ ਨੇ ਡਾæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸਵਰਡ ਪੁੱਛੇ। ਡਾæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। 9 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਹੇਰੀ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਾਗਪੁਰ ਮੋੜ ਲਿਆਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸੀਆਂ, ਜੀਪਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਆਂਡਾ ਸੈਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਗਾਮੇ ਭਰੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਾਟਕ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਡਾæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ Ḕ90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜḔ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਗੜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਫਿਜ਼ਿਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ), ਜਿਥੇ ਟੱਟੀ-ਪੇਸ਼ਾਬ ਜਾਣ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੀਂਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉਪਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਟਰਾਫੀ- ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਉਪਰ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ: ਸੈਕਸ਼ਨ 13 (ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ/ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ/ਉਕਸਾਉਣਾ/ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣਾ), ਸੈਕਸ਼ਨ 18 (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼/ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ), ਸੈਕਸ਼ਨ 20 (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ), ਸੈਕਸ਼ਨ 38 (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 39 (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ)। ਉਸ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀæਪੀæਆਈæ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰਮਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੇæਐਨæਯੂæ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਮ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿਚ ਬਲਾਰਸ਼ਾਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਾæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ Ḕਸਾਜ਼ਿਸ਼Ḕ ਵਿਚ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗਿਣਾਏ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਡਾæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਆਰæਡੀæਐਫ਼) ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਆਰæਡੀæਐਫ਼ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਉਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰੰਟਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਹਨ ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਡਾæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਤਿ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਤਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ?
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ Ḕਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀḔ ਦੱਸਿਆ।) ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਢੀ ਹੋ ਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਧਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਮੁਕਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿਜ਼ ਦਲੀਲ ਖ਼ਾਤਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਾæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੀ ਪ੍ਰੋæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
23 ਅਪਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ Ḕਅੱਖ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨḔ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਪਰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 2002 ਵਿਚ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ 97 ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
30 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਯਾ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਸੇ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2010 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ- ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸਰ ਬੀ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਪਰਜਾਪਤੀ, ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦਿ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। 23 ਅਪਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਪੀ, ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ: ਡਾæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸੇਲਾਈਨ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਲ ਏæਕੇæ ਸੰਤਾਲੀ ਤਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਕਵਾਗ੍ਰਸਤ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਡਾæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨਾਗਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ।
ਇਹੀ ਸਭ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹਾਂ।æææਇਹੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।