-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਮਈ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਝਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਵਾ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੇਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਈ ਪੱਖ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬੀਮਾ ਵਾਲੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਏਡਾ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜੀ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਸੀ।
ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਿਥਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲਾ ਮਿਥਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈ ਚੁਸਤੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਲਾਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਰਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਸਥਿਤੀਆਂ’ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਹਰ ਸਕੀਮ ਓਸੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਥਿਤੀਆਂ’ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਕੜਮਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਹੈ। ‘ਸਥਿਤੀਆਂ’ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਘਟੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸੀਬ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਏ ਤੋਂ ਭਾਅ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸੱਤਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਭਾਅ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀਆਂ ਦਾ ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰ’ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨੇੜ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਵੀ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਤੋਹਫੇ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਦਸ ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਏਡੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌੜੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੰਭੇ ਹੇਠ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖੰਭਿਆਂ ਉਤੇ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਗੈਸ ਜਗਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਤੇਲ ਮੁੱਕਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਏਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਏਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ‘ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਖਣ ਵਿਚੋਂ ਵਾਲ ਵਾਂਗ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰੀਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਏਜੰਡੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਫੜਦੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਏਨੀ ਬੇਹੂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਪਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਿਆ। ਕਾਹਲੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੜੀ ਬੱਝ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਕਸਿਆਂ (ਕੱਫਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਸੌ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਚੁਫੇਰੇ ਪੁਆੜਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਟੋਰਲ ਪੰਪ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਲਖਨਊ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਰੁਲ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਤਾਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹਲਾਂ ਦੇ ਫਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਹਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2063 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਡੁਬਈ ਦਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟਰਨਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2989 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਤ ਦੇ ਬਣਨ ਤੱਕ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੜੇ-ਥੁੜੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਟੇਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਰਮਦਾ ਡੈਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ‘ਵਰਤ ਬਾਵਾ ਟੇਕਰੀ’ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਉਥੇ ਇਹ ਸੱਟ ਏਸੇ ਸਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉਤੇ ਵੱਜੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 927 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਸੀ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮ੍ਹਾਤੜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮ੍ਹਾਤੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਉਤੇ ਹੱਥ ਘੁੰਮਾਵੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਫੇਰ ਲਵੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਨੂਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੀਂਦ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਚਿਰਾਗ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਉਹੋ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ: ‘ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹੈ?’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਜੇ ਨੂਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਂ।’