ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਘਿਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਔਰਬਿਟ ਦੀਆਂ 62 ਬੱਸਾਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਜੋੜਾ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਮੋਗਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫ਼æਆਈæਆਰæ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਨੰਬਰ 60 ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ? ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਕਤ ਬੱਸ ਦਾ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਇਕ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਪਿੱਛੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪਸਾਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਔਰਬਿਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਪੀæਆਰæਟੀæਸੀæ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 2007 ਵਿਚ 26 ਬੱਸਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2508 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3543 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾ ਉਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 62, ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ 64, ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ 55, ਰੋਹਤਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 42 ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਨ।